भारत में म्यूचुअल फंड्स का विस्तृत इतिहास

म्यूचुअल फंड्स उन निवेशकों से धन जुटाते हैं, जो एक समान निवेश उद्देश्य रखते हैं। इस संचित धन को फिर बांड्स, स्टॉक्स और अन्य सिक्योरिटीज़ जैसे डायवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) द्वारा निवेश किया जाता है। AMC का उद्देश्य, जोखिम और लाभ को प्रबंधित करते हुए, निवेशकों के लिए मुनाफा उत्पन्न करना है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स का इतिहास क्या है?  

भारत में म्यूचुअल फंड्स का इतिहास 

शुरुआत से ही, भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने निवेशकों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। भारत में म्युचुअल फंड्स का एक संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है: 

> पहला चरण (1964 – 1987) 

भारत में म्यूचुअल फंड्स का इतिहास 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI) के गठन से शुरू हुआ।           

इसे भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोगों को बचत, निवेश और सिक्योरिटीज़ से आय और मुनाफे में भागीदारी के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। इस दौर में UTI का प्रभुत्व था, और 1964 में उसने अपनी पहली स्कीम लॉन्च की, जिसने सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न की पेशकश की, और छोटे निवेशकों को बाजार में शामिल किया।

> दूसरा चरण (1987 – 1993) 

इस दौर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और विभिन्न वित्तीय संस्थानों ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कदम रखा। 1987 में SBI म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया, जो भारत का पहला गैर-UTI म्यूचुअल फंड था। इस समय के दौरान, UTI और अन्य म्यूचुअल फंड्स ने कई नई स्कीमों को लॉन्च किया, जिससे निवेशकों के लिए और अधिक विकल्प खुल गए। 

> तीसरा चरण (1993 – 2003) 

1993 में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन तब हासिल हुआ, जब सरकार ने निजी कंपनियों को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में प्रवेश की अनुमति दी। इससे कई निजी क्षेत्र की एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) का गठन हुआ। इस दौर में म्यूचुअल फंड कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा और इंडस्ट्री की तेज़ी से वृद्धि देखी गई। 1993 में SIP की शुरुआत ने निवेश की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया और इसे खुदरा निवेशकों के लिए अधिक व्यवस्थित और किफायती बना दिया। 

> चौथा चरण (फरवरी 2003 – अप्रैल 2014) 

फरवरी 2003 में, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अधिनियम 1963 के निरसन के बाद, UTI को दो संस्थाओं में विभाजित किया गया: SUUTI (स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ़ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया) और UTI म्यूचुअल फंड, जो SEBI के नियमन के तहत काम कर रहा था। 2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, दुनिया भर के सिक्योरिटीज़ बाजारों में गिरावट आई। कई निवेशकों को, जिन्होंने बाजार के चरम पर निवेश किया था, नुकसान उठाना पड़ा, जिससे म्यूचुअल फंड्स में विश्वास डगमगा गया। SEBI द्वारा एंट्री लोड को हटाने और वित्तीय संकट के प्रभावों ने भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को और प्रभावित किया। इसका परिणाम 2010 से 2013 तक परिसंपत्तियों के प्रबंधन (AUM) में धीमी वृद्धि के रूप में सामने आया, क्योंकि इंडस्ट्री को वापसी करने में कठिनाई हुई।  

> पाँचवा चरण (वर्तमान – मई 2014 से)  

म्यूचुअल फंड्स की सीमित पहुंच और स्टेकहोल्डर्स के हितों को अलाइन करने की आवश्यकता को देखते हुए, SEBI ने भारतीय म्यूचुअल फंड सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए कई उपाय किए। इन उपायों ने नकारात्मक प्रवृत्ति को बदलने में सफलता हासिल की, और नई सरकार के आने के बाद सुधार देखा गया। मई 2014 से, इंडस्ट्री में निरंतर निवेश का प्रवाह, एसेट्स के प्रबंधन (AUM) में वृद्धि, और निवेशक खातों की संख्या में इज़ाफ़ा देखा गया है। 

म्यूचुअल फंड वितरकों ने भी वर्षों में सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स (SIP) को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अप्रैल 2016 में, SIP खातों की संख्या एक करोड़ से अधिक हो गई। अगस्त 2024 तक, भारत में लगभग 9.61 करोड़ खाते हैं। 

अस्वीकरण 

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।